रोज़गार समाचार
सदस्य बनें @ 530 रु में और प्रिंट संस्करण के साथ पाएं ई- संस्करण बिल्कुल मुफ्त ।। केवल ई- संस्करण @ 400 रु || विज्ञापनदाता ध्यान दें !! विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि रिक्तियों का पूर्ण विवरण दें। छोटे विज्ञापनों का न्यूनतम आकार अब 200 वर्ग सेमी होगा || || नई विज्ञापन नीति ||

विशेष लेख


अंक संख्या 45, 5-11 फरवरी,2022

वर्ष 2021 की समीक्षा

नागर विमानन मंत्रालय

उड़ान 4.1

·         क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस-उड़ान ने पांचवें वर्ष में प्रवेश किया.

·         वर्ष के दौरान उड़ान 4.1 के तहत 168 रूटों को मंजूरी प्रदान की गई.

·         संपूर्ण भारत में कनेक्टिविटी में सुधार के दृष्टिकोण के भाग के तौर पर 100 नए मार्गों पर सेवाएं आरंभ की गईं.

·         12 नए विमानपत्तनों का प्रचालन शुरू किया गया जिनमें 3 हेलीपोर्ट शामिल हैं.

कृषि उड़ान 2.0

·         किसानों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध वायु परिवहन सुनिश्चित करने के  उद्देश्य से 27.10.2021 को कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया गया.

·         विशेषरूप से देश के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए रसद की व्यवस्था.

·         योजना के कार्यान्वयन के लिए नागर विमानन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय, डोनर समन्वय कर रहे हैं.

·         इस योजना के तहत, भारतीय मालवाहकों और पी2सी के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टीएनएलसी, और आरएनएफसी शुल्क की पूर्ण छूट पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के 25 हवाई अड्डों और देश के शेष हिस्सों से 28 हवाई अड्डों पर लागू की गई है.

·         सब्सिडियरी के लिए कार्गो टर्मिनल ऑपरेटरों के एयर फ्रेट शुल्क का 50 प्रतिशत और टीएसपी शुल्क का 50 प्रतिशत प्रस्तावित.

·         दरभंगा से लीची, अगरतला से अनानास, आदि जैसे क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों का समर्थन करने के लिए 7 फोकस मार्गों की पहचान की गई.

ड्रोन

·         ड्रोन नियम 2021, 25 अगस्त 2021 को अधिसूचित किये गये, जिसमें भारत को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, विनिर्माण और प्रचालनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता है.

·         आगे वृद्धि सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए 30 सितंबर 2021 को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी.

·         ड्रोन संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों को विनियमित करने के साथ-साथ अनुप्रयोगों की सुचारू कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (डीएसपी) शुरू किया गया है.

·         मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) यातायात प्रबंधन (यूटीएम) नीति ढांचा, 2021 को ड्रोन के जटिल संचालन को सक्षम बनाने और यूटीएम हवाई क्षेत्र में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए 24 अक्तूबर 2021 को जारी किया गया है.

उदारीकृत एफटीओ नीति

·         25 सितंबर 2021 को, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देश में विमानन उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए एक उदार एफटीओ (उड़ान प्रशिक्षण संगठन) नीति की घोषणा की.

·         मौजूदा नीति के तहत, हवाई अड्डा रॉयल्टी को समाप्त कर दिया गया, और नए एफटीओ के लिए वार्षिक शुल्क को महत्वपूर्ण रूप से युक्तिसंगत बनाया गया.

·         भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पांच एएआई हवाई अड्डों (लीलाबाड़ी, खजुराहो, बेलगावी, कलाबुर्गी और जलगांव) पर नौ उड़ान विद्यालय स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए.

·         विमानन उद्योग के विकास के साथ, पायलटों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं- जनवरी-नवंबर 2021 के दौरान 787 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी किए गए, जो अब तक का उच्चतम स्तर है.

एयरसेवा 3.0

·         एयरसेवा 3.0 को 2 अक्तूबर 2021 को शिकायत निवारण की बेहतर सुविधा के साथ चालू किया गया. यह सभी हितधारकों के लिए एकल खिड़की डिजिटल समाधान के रूप में कार्य करता है.

·         नई सुविधाओं में शामिल हैं - उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायत दज़र् करना या सेवा स्तर समझौते (एसएलए) को समाप्त करने की शिकायत, हितधारकों के बीच शिकायत हस्तांतरण, नोडल अधिकारियों के लिए बढ़ी हुई भूमिकाएं और अनुमतियां, बढ़ी हुई उड़ान जानकारी और उड़ानों की ट्रैकिंग, चर्चा के लिए सार्वजनिक मंच, नोडल अधिकारियों के लिए मोबाइल ऐप.

·         बोर्डिंग कार्डों और टिकटों पर एयरसेवा क्यूआर कोड प्रिंट करके, उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफआईडीएस) आदि के माध्यम से 80 से अधिक हवाई अड्डों पर रणनीतिक स्थानों पर प्रचार करके सेवा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया है.

·         एयरसेवा पोर्टल पर लंबित शिकायतें 20 जुलाई 2021 को 1,354 से घटकर 15 दिसंबर 2021 को 59 रह गई हैं (96 प्रतिशत की गिरावट).

विनिवेश और रणनीतिक बिक्री

·         एयर इंडिया की बिक्री के लिए, 25 अक्तूबर 2021 को टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

·         एंटरप्राइज वैल्यू (ईवी) के विचार के रूप में 18,000 करोड़ रुपये की विजेता बोली.

·         भूमि और बिल्डिंग सहित ग़ैर-प्रमुख परिसंपत्तियां, जिनका मूल्य 14,718 करोड़ रुपए लगाया गया है, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमि. को स्थानांतरित की जानी हैं.

·         बहुस्तरीय निर्णय लेने के माध्यम से पूरी विनिवेश प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की गई.

·         पवन हंस की बिक्री के लिए पीआईएम जारी.

ईजीसीए : डिजिटल इंडिया की ओर एक अभिनव कदम

·         नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (ईजीसीए) में -गवर्नेंस की शुरुआत 11 नवंबर 2021 को व्यापार करने में आसानी, पारदर्शिता और डीजीसीए की प्रक्रियाओं और कार्यों के स्वचालन के उद्देश्य से की गई थी.

·         इस पहल के तहत, विभिन्न डीजीसीए हितधारकों जैसे पायलट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एयर ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन, मेंटेनेंस और डिज़ाइन ऑर्गनाइजेशन आदि को प्रदान की जाने वाली सेवाएं अब ईजीसीए पर उपलब्ध हैं.

·         ईजीसीए की लगभग 300 सेवाओं को कार्यान्वित किया गया है.

·         यह एकल खिड़की प्लेटफार्म परिचालन अक्षमताओं को समाप्त करेगा, व्यक्तिगत संपर्क को कम करेगा, नियामक रिपोर्टिंग में सुधार करेगा, पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ाएगा.

·         पायलटों और विमान अनुरक्षण इंजीनियरों के लिए उनकी प्रोफाइल देखने और चलते-फिरते अपनी लॉग बुक अपडेट करने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है.

विमानपत्तन मुद्रीकरण और विकास

·         लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम सहित 6 हवाई अड्डों को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत प्रबंधन हेतु सौंप दिया गया.

·         राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत, अगले 3 वर्षों में मुद्रीकरण के लिए 25 अतिरिक्त हवाई अड्डों की पहचान की गई है.

·         दआरसीएस-उड़ान योजना के तहत इस वर्ष कुशीनगर, कुरनूल और सिंधुदुर्ग सहित तीन हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है.

·         जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई.

(स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय)