- डॉ. मनीषा वर्मा
'विश्व की फार्मेसी' कहा जाने वाला भारत का फार्मास्युटिकल(दवा)क्षेत्र, परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़ा है। तीव्र वृद्धि की संभावना के साथ यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। इस क्षमता का दोहन करने और अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत के फार्मास्युटिकल परिदृश्य को दो महत्वपूर्ण नीतियों द्वारा नया आकार दिया जाना तय है - फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना ( पीआरआईपी)।
इन नीतियों की आवश्यकता वैश्विक मंच पर क्षेत्र की भूमिका में गहराई से निहित है। मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल उद्योग है, पूर्वानुमान के अनुसार अगले दशक में इसका विस्तार 120-130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है, जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हालाँकि, इस क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार को अपनाना होगा, न केवल सस्ती दवाओं और टीकों की वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए, बल्कि खोज के एक नए युग में छलांग लगाने के लिए भी।
इस लेख में, हम इन नीतियों की पेचीदगियों, उनके महत्व, प्रमुख विशेषताओं और भारत के फार्मास्युटिकल परिदृश्य पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की खोज करेंगे।
भारत को 'विश्व की फार्मेसी' क्यों कहा जाता है?
भारत कम लागत वाले टीकों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है, जो दुनिया के 60% टीकों का निर्माण करता है। यह डीपीटी, बीसीजी और खसरे जैसे टीकों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस (डीपीटी), और बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीकों के लिए डब्ल्यूएचओ की 70% मांग को पूरा करता है। इसके अलावा, भारत खसरे के टीके की 90% वैश्विक मांग को भी पूरा करता है।
यह दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का अग्रणी प्रदाता भी है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में 20% का योगदान देता है। 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांडों के साथ, भारत 200 से अधिक देशों में दवाओं का निर्यात करता है। विशेष रूप से, यह अफ्रीका की जेनेरिक दवा आवश्यकताओं का 50%, अमेरिका में जेनेरिक दवा की मांग का लगभग 40% और यूके में सभी दवाओं का लगभग 25% पूरा करता है। 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियों और 10,500 से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के साथ, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे अधिक संख्या में यूएस-एफडीए अनुपालन फार्मा संयंत्र हैं, जिनमें अत्यधिक कुशल कर्मचारी कार्यरत हैं।
फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, थोक दवाएं, टीके, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दवाएं, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 500 सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (एपीआई) निर्माता हैं, जो वैश्विक एपीआई उद्योग में लगभग 8% का योगदान देते हैं।
भारतीय फार्मा उद्योग (2021) पर फिक्की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र ने घरेलू बाजार में लगभग 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाई है, जबकि पिछले दो दशकों में निर्यात में 16% की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में घरेलू बाजार की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर रही है, साथ ही उद्योग द्वारा वैश्विक बाजारों में जेनेरिक फॉर्मूलेशन की आपूर्ति से समग्र विकास को बढ़ावा मिला है।
भारत के विदेशी व्यापार अधिशेष में फार्मास्युटिकल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, 2022-23 में कुल फार्मास्युटिकल निर्यात 25.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह विदेशी निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य है, जो भारत में विदेशी निवेश के लिए शीर्ष दस क्षेत्रों में शुमार है, यह कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह का लगभग 3.3% है। फार्मास्युटिकल सेक्टर ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देता है, जिसमें 74% स्वचालित रूप से और शेष 26% सरकार की मंजूरी के माध्यम से अनुमत है।
फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार का महत्व
पिछले एक दशक में वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो उन्नत अनुसंधान और नवाचार से प्रेरित है। विभिन्न नैदानिक और गैर-नैदानिक पहलुओं में नवाचार इस विश्वव्यापी विस्तार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में योगदान देने के साथ-साथ लगातार बढ़ती मगर अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत और निरंतर अनुसंधान आवश्यक है।
कोविड के बाद, नये क्षेत्रों को कवर करते हुए नवाचार की गति तेज हुई है। 'बिग डेटा और एनालिटिक्स' जैसी तकनीकों से इस क्षेत्र में प्रगति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। मशीन लर्निंग, एआई-संचालित दवा खोज, वैयक्तिकृत दवाएं, डिजिटल रोगी जुड़ाव, गैजेट-संचालित उपचार दृष्टिकोण, चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक प्रमुख भूमिका, और नैनो दवा-संचालित नैदानिक समाधान निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जिससे महत्वपूर्ण सफलताएँ मिलेंगी। ड्रग री-पर्पज़िंग एक और नवीन दृष्टिकोण है जो फार्मास्युटिकल बाजार में क्रांति ला सकता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया था।
इन नवाचारों के अलावा, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और उच्च जोखिम और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्त पोषण के रास्ते तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मूल्य नियंत्रण के विकल्प के रूप में दवा का प्रभाव बढ़ाने, विनिर्माण सुविधाओं को उन्नत करने और प्रौद्योगिकी, स्वचालन और डिजिटल हस्तक्षेप के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए नवीन मॉडल के विकास के साथ-साथ उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इन सभी को क्षेत्र में मजबूत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में पहचाना गया है।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "संपूर्ण विश्व की संपत्ति" के रूप में भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "भारत में बने टीके दुनिया के बच्चों की दो-तिहाई वैक्सीन जरूरतों के लिए जिम्मेदार हैं।" अनुसंधान और नवाचार के महत्व को पहचानते हुए, उन्होंने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान "जय जवान, जय किसान" के नारे में "जय अनुसंधान" जोड़ा।
नीति आयोग ने भारत को अन्य देशों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में आगे बढ़ने की आवश्यकता भी बताई है। प्रचुर अवसरों का लाभ उठाने और इस अंतर को दूर करने के लिए, संसद ने हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी है। एनआरएफ प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि, और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाला शीर्ष राष्ट्रीय निकाय बनेगा।
फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर राष्ट्रीय नीति
फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने एक उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समिति की स्थापना की। समिति का कार्य 'भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने की नीति' का मसौदा तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना था और इसने सितंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, इस नीति को 18 अगस्त 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
यह नीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
1. एक नियामक वातावरण बनाना जो सुरक्षा और गुणवत्ता के पारंपरिक नियामक उद्देश्यों से परे विस्तार करते हुए उत्पाद विकास में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देता हो।
2. राजकोषीय और गैर-राजकोषीय उपायों के संयोजन के माध्यम से नवाचार में निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना।
3. नवाचार और अंतर-क्षेत्रीय अनुसंधान में सहयोग करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, क्षेत्र के स्थायी विकास के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार प्रदान करना।
उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और फार्मा मेडटेक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और मेड-टेक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना प्रस्तावित है।
नीति के कार्यान्वयन से दवा सुरक्षा और उपलब्धता में वृद्धि, समग्र स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में सुधार, बीमारियो में कमी, जीडीपी योगदान में वृद्धि, निर्यात और विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा, वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में उच्च स्तर की नौकरियां पैदा होने और इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ भारतीय प्रतिभा को आकर्षित कर पाने की उम्मीद है।
पीआरआईपी - फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना
भारतीय निर्यात के एक बड़े हिस्से में कम मूल्य वाली जेनेरिक दवाएं शामिल हैं, जबकि पेटेंट दवाओं की मांग काफी हद तक आयात पर निर्भर करती है। वैश्विक और घरेलू दोनों निवेशको को उच्च-मूल्य वाले उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाओं, पेटेंट दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसे उच्च-मूल्य वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हस्तक्षेप आवश्यक है।
इस आवश्यकता के संदर्भ में, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 5000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ पीआरआईपी (फार्मा मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा) योजना शुरू की। इस योजना का लक्ष्य देश में बुनियादी अनुसंधान ढांचे को मजबूत करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को लागत-आधारित से नवाचार-आधारित विकास मॉडल में स्थानांतरित करना है। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विस्तारित करना है, जिससे अंततः निरंतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।
इस योजना में दो घटक शामिल हैं:
1. अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: इसमें 700 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) में सात उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है। ये उत्कृष्टता केंद्र पूर्व-चिह्नित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, एक विश्व स्तरीय अनुसंधान माहौल बनाएंगे और योग्य एवं प्रशिक्षित छात्रों का एक प्रतिभा पूल तैयार करेंगे।
2. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना: यह योजना छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, जिसमें नई रासायनिक इकाइयाँ, जटिल जेनरिक (बायोसिमिलर सहित), चिकित्सा उपकरण, स्टेम सेल थेरेपी, दुर्लभ दवाएं और रोगाणुरोधी प्रतिरोध शामिल हैं। यह उद्योगों, एमएसएमई, एसएमई, सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग करने वाले स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इन-हाउस और अकादमिक अनुसंधान दोनों का समर्थन करता है। इस घटक में 4,250 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है।
यह योजना कई लाभों की परिकल्पना करती है:
1. बुनियादी अनुसंधान ढांचे का विकास: यह योजना एनआईपीईआर और अन्य संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान वातावरण स्थापित करने में मदद करेगी और योग्य एवं प्रशिक्षित छात्रों का एक पूल बनाने में योगदान देगी।
2. उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देना: निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाकर, यह योजना एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देती है।
3. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान: यह योजना विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनमें भारत के फार्मा उद्योग को ऊंचा उठाने और विश्व बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की क्षमता है।
4. व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों का लॉन्च: इस योजना से ऐसे उत्पादों के विकास की उम्मीद है जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हैं, जिससे भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आएगी, राजस्व में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
5. किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधानों का विकास: स्वास्थ्य संबंधी चिंता के प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, योजना का लक्ष्य सुलभ और किफायती समाधान विकसित करना है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल का बोझ कम हो सके।
ये पहलें भारत में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका लक्ष्य देश को दवा खोज और नवीन चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में वैश्विक अगुवा बनाना है। व्यापक दृष्टिकोण अनुसंधान और विकास से लेकर नवाचार तक उद्योग के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है, और इसमें वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने की क्षमता है।
(लेखक भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में अपर महानिदेशक हैं। इस लेख पर प्रतिक्रिया यहां भेजी जा सकती है:feedback.employmentnews@gmail.com)
व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं।