कृषि उत्पादों के निर्यात में  उल्लेखनीय वृद्धि

स्ंदीप दास

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के परिणामस्वरूप दुनियाभर में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला बाधित हुई. इसके बावजूद, भारत से अनाज, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मसालों सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त, 2021-22) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. 2018 में जारी की गई कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य-विशिष्ट नीति कार्यान्वयन अपरिहार्य था जिसके परिणामस्वरूप भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई.

अप्रैल 2020 से, जब भारत में कोविड-19 महामारी फैलने लगी, तो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. कृषि यंत्रों और कृषि श्रमिकों सहित कृषि आदानों की आवाजाही में व्यवधान थे. हालांकि, सरकार द्वारा अधिकांश कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन उपायों के दायरे से बाहर रखते हुए अपनाई गई विवेकपूर्ण नीति के कारण खाद्यान्न और बागवानी फसलों का बंपर उत्पादन हुआ.

आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) के अनुसार, अन्य क्षेत्रों के प्रदर्शन में गिरावट के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, जिसमें 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई. सभी प्रतिकूलताओं के खिलाफ, कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से चावल, गेहूं, दालों और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति को बनाए रखा गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को सक्षम बनाया जा सके. अधिकांश देश जब महामारी के कारण अनिश्चितता के बीच आपातकालीन उपयोग के लिए कृषि उत्पादों का भंडारण कर रहे थे, भारत का कृषि खाद्य उत्पादों का निर्यात निर्बाध रूप से जारी रहा. समुद्री और वृक्षारोपण उत्पादों सहित कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2020-21 के दौरान इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 41.25 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया. भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, बंगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया को किया गया था.

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति चालू वित्त वर्ष में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021-22 में अप्रैल से अगस्त तक 2020-21 की इसी अवधि की तुलना में जारी है. अन्य उत्पाद श्रेणियों - समुद्री उत्पाद, मसाले, चाय, कॉफी और तंबाकू के निर्यात में भी अप्रैल-अगस्त (2021-22) के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई.

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा कुल निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डालर के संदर्भ में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. एपीडा उत्पादों का कुल निर्यात अप्रैल-अगस्त 2020 के 6485 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2021 में 7902 मिलियन अमरीकी डॉलर का हो गया. समुद्री उत्पादों और मसालों का निर्यात अप्रैल-अगस्त (2021-22) के दौरान इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में बढ़कर 3158 मिलियन डॉलर (49.8 प्रतिशत) हो गया.  इस दौरान मसालों का निर्यात 1687 मिलियन (9 प्रतिशत) अमरीकी डॉलर, कॉफी का 377 मिलियन डॉलर (19.78 प्रतिशत), चाय का 296 मिलियन डॉलर (5.17 प्रतिशत), और तंबाकू का 386 मिलियन डॉलर (17.12 प्रतिशत) रहा.

निर्यात में यह वृद्धि कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद हासिल की गई. कृषि-निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में भारी उछाल वित्तीय वर्ष 2020-21 से जारी निर्यात में वृद्धि के क्रम में है. विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मानचित्र के अनुसार, 2019 में 37 बिलियन अमरीकी डालर के कुल कृषि-निर्यात के साथ, भारत कृषि-निर्यात की विश्व रैंकिंग में नौवें स्थान पर है.

चावल निर्यात, जिसने 13.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, अप्रैल-अगस्त 2020 में 3359 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2021 में 3820 मिलियन अमरीकी डालर का हो गया. त्वरित अनुमानों के अनुसार, ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. अमरीकी डालर के संदर्भ में वृद्धि, अनाज और विविध प्रसंस्कृत वस्तुओं जैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 41.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

अप्रैल-अगस्त 2020-21 में, भारत ने 1013 मिलियन अमरीकी डालर के ताजे फल और सब्जियों का निर्यात किया, जो अप्रैल-अगस्त 2021-22 में बढ़कर 1075 मिलियन अमरीकी डालर हो गया. भारत ने अनाज के निर्यात में 142.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में चालू वित्त वर्ष (2021-22) के पहले पांच महीनों में 31.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

अन्य अनाज का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2020 के 157 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2021 में 379 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया. मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2020 के 1185 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल -अगस्त 2021 में 1554 मिलियन अमरीकी डालर का हो गया. काजू का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2020 के 144 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2021 में 185 मिलियन अमरीकी डालर का हो गया.

इस सकारात्मक प्रवृत्ति का श्रेय मोटे तौर पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा की गई विभिन्न पहलों को दिया जा सकता है. एपीडा विभिन्न देशों में बी2बी प्रदर्शनियों का आयोजन कर, उत्पाद-विशिष्ट और सामान्य विपणन अभियानों के माध्यम से संभावित बाजारों की तलाश कर रहा है.

भारतीय जीआई (भौगोलिक संकेत) वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने कई अन्य पहल की हैं जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ कृषि और खाद्य उत्पादों पर वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हस्तशिल्प सहित जीआई उत्पादों पर इसी तरह की बैठकें. एपीडा, प्रमुख कृषि जीआई उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए संभावित आयातक देशों के साथ निरंतर वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करता रहता है. सरकार ने प्रभावी नीतिगत उपायों से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करने, भारत को कृषि में एक वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिसंबर 2018 में कृषि निर्यात नीति की घोषणा की. निर्यात नीति के प्रमुख उद्देश्य थे:

·         निर्यात और गंतव्यों में विविधता लाने के लिए और खराब होने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने सहित उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना.

·         नवीन, स्वदेशी, जैविक, संजातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना.

·         बाजार पहुंच को आगे बढ़ाने, बाधाओं से निपटने और स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना.

·         वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण करके विश्व कृषि-निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना.

·         विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए किसानों को सक्षम बनाना.

महाराष्ट्र, केरल, नगालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक सहित 18 राज्यों ने कृषि निर्यात नीति को लागू करने के लिए अपनी विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है. निर्यात प्रोत्साहन के लिए छियालीस अद्वितीय उत्पाद-जिला समूहों की पहचान की गई है और कृषि निर्यात नीति के तहत 29 क्लस्टर-स्तरीय समितियों का गठन किया गया है. निर्यात संभावनाओं का दोहन करने के लिए 103 जिलों से लगभग 106 उत्पादों की पहचान की गई है. 2020-21 के दौरान कई समूहों से पहली बार निर्यात हुआ. उदाहरण के लिए, वाराणसी से पहली बार ताजी सब्जियों तथा आम और चंदौली से काले चावल का निर्यात किया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सीधे लाभ हुआ है. पिछले वित्त वर्ष में अन्य समूहों- नागपुर से संतरे, थेनी तथा अनंतपुर से केले, लखनऊ से आम आदि का निर्यात हुआ. ठोस नीतिगत जोर के साथ, भारत के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में तेज उछाल के लिए तैयार है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है.

भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात*

भारत से समुद्री उत्पादों, मसालों, चाय, कॉफी और तंबाकू का निर्यात

(लेखक: दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार हैं. ईमेल: sandipdas2005@gmail.com)

(व्यक्त विचार उनके निजी हैं)   

(चित्र साभार: गूगल)