राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना

युवा भारत कौशलीकरण

बी एस पुरकायस्थ

हम बार-बार, 'भारत का जनसांख्यिकीय परिमाण' वाक्यांश सुनते आए हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी (25 वर्ष से कम आयु के 600 मिलियन से अधिक लोग) की गणना के साथ, विश्‍व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मिलेनियल्स देश की कामकाजी आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और अगले दस वर्षों तक भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा बना रहेगा। 2030 तक, भारत दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी उम्र की आबादी वाला देश होगा। यह युवा आबादी देश का जनसांख्यिकीय हिस्सा है - जिस पर राष्ट्र एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करते हुए भरोसा कर रहा है।

यद्यपि हक़ीक़त में, युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अल्प-कुशल, अल्प-रोजगार वाला है और कम पारिश्रमिक अर्जित करता है। बहुत से लोग भीतरी इलाकों में रहते हैं जहां कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ आजीविका के अवसरों तक पहुंच सीमित है। इस जनसांख्यिकीय परिमाण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, भारत को अपनी जनशक्ति को उपयुक्त कौशल से लैस करने के तरीके खोजने की जरूरत है ताकि उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके और साथ ही वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिभा की आपूर्ति करके वैश्विक अवसरों के साथ उद्योगों की मांग को पूरा किया जा सके।

देश के युवाओं के कौशलीकरण, पुन:कौशलीकरण और कौशल उन्‍नयन के लिए, शिक्षुता प्रशिक्षण को एक ही मंच पर नियोक्ताओं, प्रशिक्षकों और सूत्रधारों के साथ एक सहभागी आंदोलन का रूप देना होगा।

शिक्षुता का महत्व

गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ही भारत की युवा आबादी की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण सबसे कुशल तरीकों में से एक है। शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार आसानी से औद्योगिक वातावरण के अनुकूल तैयार हो जाते हैं।

हालांकि, शिक्षुता प्रशिक्षण का प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर के अनुरूप नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु इन सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे प्रतिष्ठान सरकार से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए शिक्षुता अधिनियम, 1961 के दायरे में आने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। ऑन-द-जॉब-प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रावधान नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वे प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। फिर, कई नियोक्ता अन्य प्रशिक्षण प्रदाताओं को बुनियादी प्रशिक्षण आउटसोर्स करने में रुचि नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान की जाने वाली बुनियादी प्रशिक्षण लागत और बुनियादी प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को देय प्रशिक्षुता राशि का भी बोझ वहन करना पड़ता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) की भूमिका

यहां इस विषय का उल्लेख इस बात की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है कि सरकार ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त, 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) की शुरूआत की थी और 5 लाख युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2019-20 के दौरान 3.61 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया, जो लक्ष्य का 72.21% है। आधिकारिक आंकड़ों (www.apprenticeshipindia.gov.in/) के अनुसार, वित्त वर्ष 21-22 में कुल मिलाकर 5.8 लाख युवा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से जुड़े थे।

वित्त वर्ष 22-23 में (30 अप्रैल, 2022 तक) जोड़े गए 75,000 से अधिक प्रशिक्षुओं  के साथ प्रशिक्षुओं की संचयी संख्या 11.11 लाख से अधिक थी। वित्त वर्ष 22-23 के लिए योजना के तहत 10 लाख प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में शिक्षुता पोर्टल पर 1.4 लाख से अधिक प्रतिष्ठान/कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 28000 वर्तमान में प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रहे हैं।

एनएपीएस: वित्तीय घटक

(A)  नियोक्ताओं के साथ निर्धारित वृत्तिका का 25% प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह साझा करना। क्रमिक प्रशिक्षण में नए प्रशिक्षुओं के लिए बुनियादी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा समर्थन प्रदान नहीं किया जाता है। हालाँकि, यदि बुनियादी प्रशिक्षण (बीटी) और नौकरी पर प्रशिक्षण (ओजेटी) एक साथ दिया जाता है, तो बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान नए प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा समर्थन की अनुमति है।

(B)   नए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पंजीकृत बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए 3 महीने / 500 घंटे के लिए 7,500 रुपये की बुनियादी प्रशिक्षण लागत साझा करना। जहां बेसिक ट्रेनिंग और रोज़गार के दौरान प्रशिक्षण एक साथ संचालित किया जा रहा है, वहां हर महीने के अंत में 15 रुपये प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा।

एनएपीएस: पात्रता और अन्‍य विवरण

शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्य-प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं। बुनियादी प्रशिक्षण उन नए उम्मीदवारों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है, जिन्होंने नौकरी पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने से पहले कोई संस्थागत प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए शॉप फ्लोर/कार्य क्षेत्र में ले जाने से पहले उपकरणों/मशीनरी/उपकरणों को स्वतंत्र रूप से संभालने की उचित क्षमता प्राप्त करने के लिए नए प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह आमतौर पर समग्र शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि का 20-25% होता है लेकिन पाठ्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकता है। ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में संचालित किया जाता है और स्थापना द्वारा संचालित किया जाता है।  ऑनलाइन मोड के माध्यम से बुनियादी प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वितरित करने के लचीले और हाइब्रिड मॉडल को प्रोत्साहित किया जाता है।

नामित ट्रेडों और वैकल्पिक ट्रेडों के लिए दो व्यापक शिक्षुता श्रेणियों में से प्रत्येक के तहत, प्रशिक्षुओं की निम्नलिखित श्रेणियां हो सकती हैं:

(i)                ट्रेड प्रशिक्षुता जिन्‍होंने आईटीआई उत्रीण की है.

(ii)             स्‍नातक प्रशिक्षु जिन्‍होंने इंजीनियरिंग अथवा ग़ैर इंजीनियरिंग पाठयक्रमों में स्‍नातक पाठयक्रम उत्‍तीर्ण किया है.

(iii)           तकनीशियन प्रशिक्षुता जिन्‍होंने बहुतकनीकी पाठयक्रम उत्‍तीर्ण किया है.

(iv)तकनीशियन (व्यवसायिक) प्रशिक्षुता जिन्‍होंने 10वीं/12वीं व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्‍तीर्ण किया है।

(v)प्रशिक्षु जो अपने स्नातक/ डिप्लोमा पाठयक्रमों में अध्‍ययनरत हैं।

(vi)प्रशिक्षु जिन्होने एनएसक्‍यूएफ से जुड़ा कोई भी अल्पावधि प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्‍तीर्ण किया है जिसमें प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)/दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयूजीकेवाई)/ मॉडयूलर रोज़गारपरक कौशल (एमईएस) शामिल हैं।

(vii)ऐसे प्रशिक्षु जो कि पांचवी कक्षा अथवा इससे ऊपर उत्‍तीर्ण हैं जो कि ऊपर वर्णित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु पाठयक्रम में यथा विनिर्दिष्‍ट शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं पूरी करते हैं।

एनएपीएस: बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता (बीटीपीज)

(i)             राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, एनएसटीआई (महिला)

(ii)             प्रशिक्षण महानिदेशालय से संबद्ध ग्रेड 1 सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (आईटीआईज)

(iii)           प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्ट्राइव परियोजना के अधीन उद्योग कलसटर्स/एसोसिएशन/चैम्बर

(iv)           अस्पताल औरस्वास्थय देखभाल इकाइयां

(v)             एनएसडीसी द्वारा इसके एसडीएम/स्मार्ट पोर्टल तथा प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) के अधीन अनुमोदित सरकारी और निजी प्रशिक्षण केंद्र

(vi)           घरेलू प्रशिक्षण सुविधा वाले उद्योग/स्थापनाए

(vii)        उद्योग/उद्योग कलस्‍टर्स/ चैम्बर /एसोसिएशन द्वारा स्थापित/समर्थित बेसिक प्रशिक्षण केंद्र

(viii)      एकल बेसिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे कि बहुतकनीकी, विश्‍वविद्यालय और इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन महाविद्यालय.

(ix)           राज्यसरकारों और/अथवा अन्‍य भारत सरकार की योजनाओं के तहत पैनलबद्ध प्रशिक्षण केंद्र

(x)             सेना/वायुसेना/नौसेना स्थापनाए

(xi)           व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

(xii)        पर्याप्त अवसंरचना रखने वाले संस्थानो से जुड़े स्वतंत्र प्रशिक्षक

एनएपीएस: मूल्यांकन

प्रशिक्षण के अंत में, उद्योग और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षुता प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा (एआईटीटी) के माध्यम से एक वर्ष में दो बार मूल्यांकन किया जाता है। एआईटीटी उद्योग और डीजीटी द्वारा किया गया एक कौशल-उन्मुख मूल्यांकन है।

एनएपीएस: डिजिटल अंत:क्षेप

शिक्षुता कार्यक्रम को डिजिटल रूप से निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से शिक्षुता पोर्टल (https://www.apprenticeshipindia.gov.in) विकसित किया गया है। यह पोर्टल एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों/उम्मीदवारों के पंजीकरण, अनुबंधों के सृजन और प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है।

सुधार उपाय

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एनएपीएस के दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी 13 क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण का विस्तार किया गया है।

एमएसडीई ने देश में शिक्षुता प्रशिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षुता नियमों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों में शामिल हैं:

• प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की ऊपरी सीमा बढ़ाई गई
• प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की अनिवार्य बाध्यता वाले प्रतिष्ठान की आकार सीमा 40 से घटाकर 30
• प्रथम वर्ष के लिए वजीफा का भुगतान न्यूनतम वेतन से न जोड़कर निर्धारित किया गया है
• शिक्षुओं के लिए दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए वजीफा में 10% से 15% की बढ़ोतरी
• वैकल्पिक ट्रेड के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 36 महीने तक हो सकती है
• उद्योग के पास अपने स्वयं के शिक्षुता प्रशिक्षण डिजाइन और कार्यान्वित करने का विकल्प है।

एनएपीएस: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

सबसे दूरगामी घटनाक्रमों में से एक जुलाई 2022 में की गई वह घोषणा है जिसमें कहा गया कि अब  एनएपीएस प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का हिस्सा होगा, जो सभी प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष सरकारी लाभ प्रदान करेगा। पहले कंपनियां प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड की पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं। डीबीटी योजना के शुभारंभ के साथ, सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से अपरेंटिस के बैंक खातों में अपना योगदान प्रति माह देय वजीफे के 25% का प्रतिमाह 1500 रुपये तक प्रत्यक्ष हस्तांतरण करेगी।  

अगस्त 2016 में एनएपीएस की शुरूआत के बाद से कुल व्यय (केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्रों सहित) वित्तीय वर्ष-वार निम्नानुसार है:

एनएपीएस के अधीन संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21, जनवरी 2021 तक, 124.83 करोड़ रू वितरित/स्वीकृत किए गए हैं.

अगस्त 2016 से लेकर एनएपीएस के अधीन शिक्षुओं को नियुक्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों/स्थापनाओ की संख्या नीचे दी गई है:-

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला

सरकार 2022-2023 तक देश में शिक्षुता के अवसरों में दस गुना वृद्धि की सुविधा के लिए एमएसएमई क्षेत्र सहित उद्योग के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह निजी क्षेत्र के उद्यमों को शिक्षुता अधिनियम 2016 के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एनएपीएस के तहत मासिक प्रधान मंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला एमएसडीई के विभिन्न कौशल और शिक्षुता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस पहल के तहत उद्देश्य, एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने में सहायता करना और प्रशिक्षण के साथ इसे और उन्‍नत करना तथा व्यावहारिक कौशल सेट प्रदान करना है। पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेलों में भाग लेने वाली कंपनियों के पास एक ही मंच पर संभावित प्रशिक्षुओं से मिलने और आवेदकों को मौके पर ही चुनने का अवसर होता है। इसके अलावा, कम से कम चार कर्मचारियों वाले छोटे पैमाने के उद्यम कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकते हैं। संभावित आवेदकों को शिक्षुता मेले में भाग लेने से कई लाभ प्राप्त होंगे। उनके पास मौके पर शिक्षुता की पेशकश करने और उद्योग के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने का एक बड़ा अवसर है। भविष्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न क्रेडिट के जमाकर्ताओं के साथ शीघ्र ही एक क्रेडिट बैंक बनाने का विचार भी शामिल किया जाएगा।

हर महीने, शिक्षुता मेला आयोजित किया जाता है जिसमें चयनित व्यक्तियों को नए कौशल प्राप्त करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वजीफा प्राप्त होता है, जिससे उन्हें सीखने के दौरान कमाने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षुओं के वजीफे का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलते हैं, जिससे प्रशिक्षण के बाद उनके रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति https://dgt.gov.in/appmela2022/ या https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर जाकर मेले के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और मेला के निकटतम स्थान का पता लगा सकते हैं। कैरियर के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में देश के 200 स्थानों पर 11 जुलाई, 2022 को आयोजित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला में 188410 आवेदकों ने भाग लिया और मंच पर ही 67,035 शिक्षुता की पेशकश की गई। मेले में 36 सेक्टर और 1000 से अधिक कंपनियां और 500 अलग-अलग प्रकार के ट्रेड शामिल थे।

प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सर्वोच्‍च 10 कंपनियां (30-11-2021 को)

एनएपीएस और एनएटीएस के बीच अंतर

एनएपीएस को उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों के लक्षित समूह में स्पष्ट सीमांकन है। डीएचई, एमओई नए उत्तीर्ण इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों, इंजीनियरिंग के मिश्रित कार्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों और सामान्य स्ट्रीम स्नातकों की शिक्षुता योजना का प्रशासन करता है, जबकि एमएसडीई बाकी श्रेणियों के प्रशिक्षुओं के लिए शिक्षुता कार्यक्रम का संचालन करता है।  

निष्कर्ष

कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति, 2015, जिसका शुभारंभ प्रधान मंत्री ने  15 जुलाई, 2015 को किया था, शिक्षुता को कुशल कार्यबल को पर्याप्त प्रतिपूर्ति के साथ लाभकारी रोजगार प्रदान करने के साधन के रूप में मान्यता प्रदान करती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भी देश में उद्यमों द्वारा काम पर रखे गए प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसका उद्देश्य कुशल कार्यबल की आपूर्ति और मांग में अंतर को पाटना है और नौकरी पर प्रशिक्षण प्राप्त करके और रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करके भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

सरकार द्वारा किए गए सुधारों के अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हालाँकि, कोविड-19 ने शिक्षुता के विकास में बाधा उत्पन्न की है। कंपनियों के बीच जागरूकता की कमी शिक्षुता प्रशिक्षण में कम लक्ष्य हासिल करने का एक और कारण है। सामान्य स्थिति में लौटने और आर्थिक गतिविधियों के पूरे जोरों पर होने के साथ, शिक्षुता कार्यक्रम फिर से गति प्राप्त कर रहे हैं। सरकार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अब अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करने पर विचार कर रही है। सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन करके व्यापक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की वकालत कर रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए निगरानी की आवश्यकता है। योजना के तहत कुल लाभार्थी प्रतिष्ठानों में से लगभग 5% से 10% संबंधित प्राधिकरण द्वारा हर साल वास्तविक भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। इसे बढ़ाये जाने की संभावना है ताकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

युवा भारत के कौशलीकरण, पुन:कौशलीकरण और विस्तारित कौशल के लिए, प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और राष्ट्रीय मिशनों का समर्थन करने के लिए, शिक्षुता को एक सहभागी आंदोलन में बदलना अनिवार्य है। यह न केवल उम्मीदवारों को वास्तविक समय के औद्योगिक वातावरण से सुपरिचित करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान भी अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर देता है। यह सरकार, व्यवसायों और शैक्षिक प्रणालियों के सहयोग से स्थायी कौशल विकास रणनीति बनाकर कौशल भारत मिशन को भी बढ़ावा देता है। युवाओं को शिक्षुता की सुविधाओं के बारे में भी जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कौशल का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, सभी हितधारकों - केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग संघों, एमएसएमई - को एक साथ काम करने की जरूरत है ताकि युवाओं को स्वीकृत अप्रेंटिसशिप के माध्यम से औपचारिक कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं। यदि ये प्रतिष्ठान कुल जनशक्ति के 2.5% की अनिवार्य न्यूनतम सीमा तक भी प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते हैं, तो संख्या 1.25 लाख तक पहुंच सकती है। बड़े निजी उद्यम इस क्षेत्र में और इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान हैं जो शिक्षुता अधिनियम के दायरे में आते हैं, लेकिन शिक्षुता प्रशिक्षण के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी इष्टतम नहीं रही है। लगभग 21 लाख एमएसएमई हैं जिनमें छह या अधिक कर्मचारी हैं। यहां तक कि अगर प्रत्येक प्रतिष्ठान एक प्रशिक्षु को नियुक्त करता है, तो भी प्रशिक्षुओं की संख्या 21 लाख हो सकती है। अत: एक देश में शिक्षुता प्रशिक्षण की अपार संभावनाएं हैं।

(संदर्भ: लोक सभा और राज्य सभा के प्रश्‍न, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइटें, www.apprenticeshipindia.gov.in.)

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनसे ideainks2020@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है) व्यक्त विचार निजी हैं.