सभी के लिए किफायती आवास

अखिल कुमार मिश्रा

बजट 2022 में इस योजना को लेकर एक शानदार पहलू है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 48000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है, जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए लगभग 80 लाख घरों के निर्माण का कार्य पूरा किए जाने की उम्मीद है. इसी तरह, किफायती आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नल से  पानी की उपलब्धता के लिए 3.8 करोड़ घरों को शामिल करने के लिए 60000 करोड़ रुपये का आवंटन इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. साथ ही, बजट में शहरी क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ावा देने और भविष्य में आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी विकास पर जोर दिया गया है. अधिक रोज़गार उपलब्ध होने से परिवारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और बदले में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए योगदान होगा.

रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जो हाल के वर्षों में महामारी की चपेट में आ गया था. भारत जैसे विशाल आकार और जनसंख्या वाले देश में आवास की आवश्यकता ऐतिहासिक है. बढ़ती आबादी, प्रेरक परिवर्तन, एकल परिवार के रहन-सहन और जीवन शैली की जरूरतों के कारण आवास की कमी सदियों से महसूस की जा रही है. हर शहरी और ग्रामीण परिवार गरिमापूर्ण तरीके से रहना चाहता है. इसके अतिरिक्त, एकल कामकाजी महिलाओं, वृद्धजनों, छात्रों और छोटे उद्यमियों जैसे आबादी के विभिन्न क्षेत्रों को उनके विशिष्ट कार्यों के कारण अपनी विशेष आवास सुविधा की आवश्यकता होती है. मजदूर वर्ग, निम्न आय और छिटपुट आय वाले लोग अक्सर अपने सक्रिय जीवन के भीतर किफायती घर पाने में सक्षम नहीं होते हैं. साथ ही, अंतर्देशीय प्रवास, विस्थापन, आजीविका परिवर्तन, औद्योगिक पुनर्गठन और तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी लोगों की आय में बदलाव आया है. इसलिए ''अफोर्डेबल हाउसिंग’ की जरूरत और बढ़ गई है.

सहायक उद्योगों के साथ पूर्ववर्ती और आगामी स्थितियों के संबंधों को देखते हुए, ऐसे 80 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए सहयोग करने की योजना निर्माण सामग्री की मांग को बढ़ाने में मदद करेगी. बजट प्रस्ताव से सरकार को सभी के लिए आवास के अपने घोषित उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है.

''किफायती आवास’ की अवधारणा’

परिभाषा: किफायती आवास से तात्पर्य उन आवास इकाइयों से है जो समाज के उस वर्ग के लिए वहनीय हैं जिनकी आय औसत घरेलू आय से कम होती है.

विवरण: किफायती आवास के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन यह काफी हद तक समान है, यानी किफायती आवास को निम्न या मध्यम आय वाले परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए. किफायती आवास विशेष रूप से विकासशील और नए उभरते देशों में एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है जहां अधिकांश आबादी को बाजार मूल्य पर घर खरीदना मुश्किल हो जाता है.

लोगों की प्रयोज्य आय वहनीयता का निर्धारण करने में प्राथमिक कारक बनी हुई है. नतीजतन, किफायती आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह सरकार की बढ़ी जिम्मेदारी बन जाती है. भारत सरकार ने कुछ डेवलपर्स के साथ किफायती आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने और इन इकाइयों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर जोर देने के लिए कई उपाय किए हैं.

पीएमएवाई (प्रधान मंत्री आवास योजना) पृष्ठभूमि

पिछली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर 2001 में 27.81 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.16 प्रतिशत हो गया. एक मोटा अनुमान बताता है कि वर्तमान में लगभग 35 प्रतिशत भारतीय आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही है. इस जनगणना में यह भी कहा गया है कि प्रति वर्ष आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या लगभग 139 मिलियन है. इसी तरह भारत में अंतर-राज्य प्रवास 2011 और 2016 के बीच सालाना 9 मिलियन के करीब रहा है. शहरीकरण और प्रवास जीवन बदलने वाले कारक हैं जिन्हें अवशोषित करने के लिए लोगों को नई बस्तियों की आवश्यकता होती है. मौजूदा आवास अस्थायी आबादी की सेवा के लिए पर्याप्त नहीं हैं. 2021 की जनगणना के पूरा होने के बाद डेटा संग्रह में एक और स्पष्ट तस्वीर निश्चित रूप से ग्रामीण-शहरी परिवर्तनों और आम लोगों की आवास आवश्यकताओं पर इसके प्रभाव को बयान कर सकती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) पात्रता आदि

केंद्र सरकार का लक्ष्य '2022 तक सभी के लिए आवास’ है. इसे प्राप्त करने के लिए, इसने पीएमएवाई योजना शुरू की थी. पीएमएवाई निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्यूएस) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की किफायती आवास योजना है. यह योजना ग्रामीण और शहरी अध्यायों में विभाजित है. आइए देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कौन लोग पात्र हैं.

ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित व्यापक मानदंड आवश्यक हैं:

क-           बेघर परिवार और ऐसे परिवार जिनका कोई घर नहीं है, एक या दो कमरे कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ हैं.

ख-          25 वर्ष से ऊपर के साक्षर वयस्क के बिना परिवार और 16 से 59 वर्ष के बीच के वयस्क/वयस्क पुरुष सदस्य के बिना परिवार/बिना किसी सक्षम निकाय सदस्य और विकलांग सदस्य वाले परिवार

ग-           भूमिहीन परिवार जो आकस्मिक श्रम से आय प्राप्त करते हैं

घ-           अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक

शहरी क्षेत्र

पीएमएवाई (यू) दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है, हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मंत्रालय से परामर्श और अनुमोदन के साथ घरों के आकार को बढ़ाने का प्रावधान है.

क-           आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है

ख-          निम्न आय समूह (एलआईजी), वे लोग जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है

ग-           मध्यम आय समूह (एमआईजी) 1 के अनुसार, प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक कमाने वाला व्यक्ति 9 लाख रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने का हकदार है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, सीएलएसएस के तहत अधिकतम 2.35 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है.

मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) 2, 18 लाख रुपये तक की आय वाला व्यक्ति 12 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. सीएलएसएस के तहत अधिकतम सब्सिडी राशि 2.30 लाख रुपये है.

पीएमएवाई पर ब्याज सब्सिडी

ईडब्ल्यूएस------------6.4 प्रतिशत

एलआईजी------------6.4

एमआईजी (1) -------4.0

एमआईजी (2)--------3.0

नीति पर एक गंभीर नज़र

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) जून 2015 में शुरू की गई थी. पीएमएवाई का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है. नवंबर 2016 में इसमें एक ग्रामीण घटक जोड़ा गया था. पीएमएवाई-यू वित्त वर्ष 2015-22 की अवधि में समान संख्या में पात्र परिवारों या लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करके, लगभग 1 (एक) करोड़ शहरी घरों के निर्माण को सब्सिडी देने का इरादा रखता है. मिशन को चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप: निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) निजी/ सार्वजनिक भूमि पर मौजूदा मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के जरिए पात्र स्लम निवासियों को 'पक्के’ घर प्रदान किए जाते हैं. प्रति यूनिट निर्माण की न्यूनतम लागत के आधार पर, एक खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी भागीदारों का चयन किया जाता है; परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त एफएसआई/ टीडीआर/एफएआर प्रदान किया जाता है. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियोजन/कार्यान्वयन प्राधिकरणों को प्रति घर 1 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किए जाते हैं.

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास - परियोजनाओं में प्रति ईडब्ल्यूएस आवास 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जहां कम से कम 250 घरों का निर्माण किया जा रहा है और 35 प्रतिशत घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए हैं.

मांग-पक्ष हस्तक्षेप: क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से किफायती आवास - 3-6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान करके ऋण के संस्थागत प्रवाह के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है. नए निर्माण ऋणों के साथ-साथ संवर्धन के लिए, अधिकतम 20 वर्षों के कार्यकाल के लिए सब्सिडी लाभार्थी के खातों में जमा की जाती है.

व्यक्तिगत नेतृत्व वाले घर निर्माण / संवर्धन के लिए सब्सिडी- इसमें पात्र ईडब्ल्यूएस परिवारों को नए घरों के निर्माण या मौजूदा घरों के विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है. मलिन बस्तियों में रहने वाले लाभार्थी को, यदि उनके पास कच्चा/अर्ध-पक्का घर है, जिनका पुनर्विकास नहीं किया जा रहा है, इस घटक के तहत कवर किया जा सकता है.

जबकि ईडब्ल्यूएस लाभार्थी सभी चार वर्टिकल के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियां केवल सीएलएसएस घटक के लिए पात्र हैं. भूमि, सब्सिडी और प्रोत्साहन के प्रावधान के माध्यम से किफायती आवास के लिए सरकार के दबाव के साथ, निचले-टिकट आकार के खंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी गति से बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति के अंतर में कुछ कमी आई है. यह देखते हुए कि किफायती आवास इकाइयों के विकास में, खासकर शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाली भूमि की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जा रही भूमि के साथ पीपीपी नीतियों को जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम था. किफायती आवास की सख्त जरूरत के साथ शहर-केंद्रित क्षेत्रों में मांग आपूर्ति से अधिक रही है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि की ऊंची कीमतें हैं. वास्तव में, परियोजना स्थान के आधार पर, भूमि की लागत कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच कहीं भी भिन्न हो सकती है. दूसरी ओर, किफायती आवास के खरीदार आमतौर पर मूल्य-संवेदनशील अंतिम उपयोगकर्ता होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम मूल्य निर्धारण लचीलापन और डेवलपर के लिए मार्जिन विस्तार की सीमित गुंजाइश होती है.

आज की तारीख में, केंद्रीय मंत्रालयों, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास बड़ी मात्रा में खाली जमीन उपलब्ध है. ऐसी अनुपयोगी भूमि की पहचान और रणनीतिक रूप से नियोजित अवशोषण, किफायती आवास के लिए निर्धारित करने के साथ, उपयुक्त स्थानों पर भूमि को अनलॉक करने से संबंधित समय की प्रमुख आवश्यकता को पूरा करेगा. हैदराबाद में एचएमटी बियरिंग्स, पुणे में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, गुड़गांव में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, कर्नाटक में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स और नैनीताल में एचएमटी वॉचेज जैसे कुछ घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के पास उपलब्ध भूमि की पहचान पहले ही की जा चुकी है. घाटे में चल रही कंपनियों की अचल संपत्ति की नीलामी के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, एनबीसीसी को भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है.

प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पीएमएवाई-जी: ग्रामीण आवास में अंतर को दूर करने और 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के उद्देश्य से, पहले की इंदिरा आवास योजना (1996 में शुरू की गई) को 1 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी में पुनर्गठित किया गया था. पुनर्गठित मिशन के दो चरण हैं:

प्रथम चरण का लक्ष्य वित्त वर्ष 2017-19 की अवधि में कच्चे / जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को 'पक्के’ घर उपलब्ध कराना है. चरण-II में वित्त वर्ष 2020-22 की अवधि 1.95 करोड़ परिवारों को कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है साथ में वित्त वर्ष 2019-20 में महामारी शुरू होने से पहले 60 लाख घरों के  लिए तत्काल लक्ष्य रखा गया.  मिशन पक्के घरों के विकास के लिए नकद प्रोत्साहन के प्रावधान के माध्यम से कार्य करता है और ऐसे प्रत्येक घर के लिए अन्य संबंधित योजनाओं जैसे 'स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी’), 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)’ आदि को जोड़ते हुए खाना पकाने का क्षेत्र, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति के लिए काम करता है. विकसित घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना आवश्यक है और मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर निर्माण किया जाना होता है. लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता के तहत प्रति यूनिट वित्तीय सहायता मैदानी इलाकों में 1.2 लाख रुपये प्रति यूनिट और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना जिलों में 1.3 लाख रुपये का प्रावधान है. मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा की जानी है. अकुशल श्रम का प्रावधान मनरेगा के तहत 90-95 दिनों के अकुशल श्रमिक मजदूरी का प्रावधान घर के निर्माण के लिए अन्य श्रमिकों द्वारा श्रम का योगदान दिया जा सकता है. यदि योजना के तहत लाभार्थी के 100 दिन समाप्त हो गए हैं समर्थन सेवाएं विकास और घर की डिज़ाइन टाइपोग्राफी का प्रावधान, राजमिस्त्री का प्रशिक्षण, निर्माण सामग्री की सोर्सिंग बैंकों से 70,000 रुपये तक ऋण की सुविधा के लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, 2011 के अनुरूप तथा अन्य सामाजिक वंचन मानदंड के आधार पर किया जाता है, जिसे आगे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है. राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना पर एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है.

इसका उद्देश्य पीएमएवाई ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों की सूची को वर्गीकृत करने के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सूची का मसौदा तैयार करना है. यदि आवेदक का नाम ग्राम सभा की जारी सूची में सूचीबद्ध है, तो वह पीएमएवाई ग्रामीण योजना के तहत गृह ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है.

बजट प्रभाव

उद्योग पर्यवेक्षकों का मानना है कि 'प्रधान मंत्री आवास योजना’ से 80 लाख लाभार्थियों के साथ 'सभी के लिए आवास’ का उद्देश्य प्राप्त किए जाने की उम्मीद है. इससे किफायती आवास की उच्च वृद्धि होगी. विभिन्न आवास परियोजनाओं पर खर्च से रियल एस्टेट से जुड़े उद्योगों की मांग पैदा होने की उम्मीद है. भूमि और निर्माण से संबंधित स्वीकृति के लिए लगने वाले समय में कटौती के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के बारे में सरकार की घोषणा से शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में पीएमएवाई योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 27,500 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है.

केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि वह शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए सभी भूमि और निर्माण से संबंधित स्वीकृति के लिए आवश्यक समय में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी.

महामारी और कुछ नीतिगत सुधारों से बुरी तरह प्रभावित, रियल एस्टेट क्षेत्र को बजट 2022 से बहुत उम्मीदें थीं. हालांकि, बजट में प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद इसकी अधिकांश आशाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, और इसमें निश्चित रूप से किफायती आवास क्षेत्र के लिए कुछ अच्छी बातें हैं.एकल खिड़की पर्यावरणीय स्वी़कृति की सुविधा से आने वाले समय में किफायती आवास को और अधिक विकसित करने में मदद मिलेगी.’उन्होंने कहा, ''साथ ही, शहरी विकास पर सरकार का ध्यान शहरी क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ावा देगा और आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा. अधिक रोज़गार के साथ, घरों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो बदले में समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि आवास बाजार में और सुधार होगा क्योंकि इस क्षेत्र को सिर्फ सकारात्मक भावना की जरूरत है.’

यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कनेक्टिविटी ने हमेशा रियल एस्टेट की मदद की है. इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को बढ़ाकर 25,000 किलोमीटर करने के लिए सड़क निर्माण को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र को लाभ होने की संभावना है.

उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 आगे की तरफ देखने वाला बजट है तथा देश के लिए डिजिटलीकरण, शहरी विकास और स्थिरता के साथ दीर्घकालिक योजना पर केंद्रित है.

नीति अवलोकन - प्रौद्योगिकी उप-मिशन किफायती आवास इकाइयों के विकासकर्ताओं के लिए निर्माण लागत और समय-सीमा प्रमुख चिंताएं होने के कारण, सरकार ने निर्माण की तेज और बेहतर गुणवत्ता के लिए आधुनिक, नवीन और हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए पीएमएवाई-यू के तहत एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन की शुरुआत की. फॉर्मवर्क सिस्टम, पैनल सिस्टम, स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम और प्री-कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम की सोलह नई तकनीकों को अपनाने के लिए कहा गया है. इसका उपयोग करने से लागत और समय क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ऐसे स्थानों का निर्माण आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो जाएगा.

भारत में कुछ किफायती आवास योजनाएं

प्रमुख बातें:

1-            किफायती आवास बाज़ार भाव से कम कीमत के होते हैं.

2-            देशभर में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आवासीय परियोजनाओं में कुछेक प्रतिशत आवासों को किफायती श्रेणी में रखा जाता है.

एक आर्थिक गतिविधि होने के अलावा, आवास निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है।

1.       रोज़गार सृजन

2.       आर्थिक विकास के लिए अवसर

3.       रोज़गार प्रतिधारण वृद्धि और उत्पादकता

4.    अधिक कर सृजन

5.    असमानता को दूर करने की क्षमता

एक श्रेणी के रूप में किफायती आवास राज्य के संसाधनों के बेहतर सामाजिक-आर्थिक वितरण और अंतर-क्षेत्रीय विकास के लिए उपरोक्त को संबोधित करता है. भारत सरकार और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को आवास योजनाएं प्रदान करती हैं ताकि वे अपना घर आसानी से खरीद सकें. चाहे वे किसी भी वर्ग या समूह से संबंधित हों, ये आवास योजनाएं मध्यम और निम्न आय वर्ग को भारत में अपना घर खरीदने की अनुमति देती हैं, जो अपनी वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं. एक आवास योजना महंगी संपत्ति की खरीद से बचने में मदद करती है और बाजार मूल्य से कम कीमत पर एक घर प्रदान करती है. आवास योजना के लिए चयनित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) या बैंकों से आवेदन कर सकते हैं. आइए हम कुछ सरकारी आवास योजनाओं पर नज़र डालें जिनसे कोई व्यक्ति भारत में बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीद सकता है.

1.            प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

2.            हरियाणा आवास बोर्ड आवास योजना

3-            केरल हाउसिंग बोर्ड स्कीम

4-            महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम

5-            दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए

6-            एनटीआर अर्बन हाउसिंग स्कीम

7-            तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड स्कीम

8-            ओड़ीशा हाउसिंग बोर्ड स्कीम

9-            पश्चिम बंगाल आवास बोर्ड योजना

देशभर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम लागत वाले आवासों के निर्माण में सहायता के लिए केंद्रीय बजट में 48,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रस्ताव को लेकर सरकार के प्रयासों से किफायती आवास क्षेत्र और सीमेंट तथा इस्पात सहित सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

(लेखक अपर महानिदेशक, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भुवनेश्वर में कार्यरत हैं.)

ई-मेल : akhilkmishra@gmail.com

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं